नवी दिल्ली : आम्ही कोणत्याही पीस बॉन्डवर सही करणार नाही, अशी ठाम भूमिका AISAचे नेतृत्व करणाऱ्या नेहा बोरा यांनी घेतली आहे. नेहा बोरा यांनी १० हजार रुपयांचा जामीन सादर करण्यास आणि शांतता राखण्यास सांगणाऱ्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या  नोटीसला आव्हान दिले होते. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.

नेहा बोरा यांनी सांगितले की, बंधपत्रावर स्वाक्षरी करणे हे दर्शवते की, देशातील कोणतेही लोकशाही आणि शांततापूर्ण आंदोलन थांबवण्यासाठी या शांतता बंधपत्राचा वापर केला जाऊ शकतो. भारतासारख्या मोठ्या देशात सामान्य जनता लोकशाहीला दोन प्रमुख हक्कांच्या संदर्भात मानते. पहिला म्हणजे मतदानाचा हक्क आणि दुसरा म्हणजे त्यांच्या हक्कांवर आणि विशेषाधिकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरुद्ध आवाज उठवण्याचा हक्क. जेव्हा मतदानाच्या हक्कावर इतका तीव्र हल्ला होत आहे, तेव्हा त्याविरोधात रस्त्यावर उतरणे ही केवळ जबाबदारीच नाही, तर एक नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे. लोकशाहीत सामान्य लोकांचा मतदानाचा हक्क काढून घेतला गेला, तेव्हा आम्ही रस्त्यावर उतरलो. तुम्ही ती सर्व आंदोलने पाहिली आहेत, असे नेहा बोरा यांनी म्हटले आहे. 

कायदा आणि सुव्यवस्था नाही, काठ्या आणि दंडुक्यांचा वापर

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याऐवजी काठ्या आणि दंडुक्यांचा वापर होताना पाहिला. महिलांचा विनयभंग करण्यात आला. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान पोलीस आणि इतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून पत्रकारांना ज्या हिंसेचा सामना करावा लागला, त्याबद्दल तुम्हा सर्वांना चांगलेच माहिती आहे. आम्हाला एक नोटीस मिळाली, ज्यात म्हटले होते की, पोलिसांकडे अशी माहिती आहे की आम्ही शांतता भंग करू शकतो. आम्हाला कोणत्याही एफआयआरची प्रत देण्यात आली नाही. फक्त एवढेच सांगण्यात आले की आम्ही शांतता भंग करू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, दिल्लीउच्च न्यायालयाने एसईएम न्यायालयाला या कार्यवाहीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे किंवा साहित्य नेहा बोरा यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्या. सुब्रमणियम प्रसाद म्हणाले की, मी या टप्प्यावर रिट याचिका फेटाळत आहे. ज्या सामग्रीच्या आधारे कार्यवाही सुरू आहे, ती नेहा बोराला उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने एसईएमला दिले.